सुप्रीम कोर्ट ने नागरिकता कानून (CAA) और NPR को लेकर दाखिल नई याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस भी जारी किया है।
देश की सर्वोच्च न्यायलय ने राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर(NPR) रोक लगाने से इंकार कर दिया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने नागरिकता कानून (CAA) और NPR को लेकर दाखिल नई याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस भी जारी किया है। कोर्ट ने कहा है कि इम मामले की सुनवाई नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के साथ होगी। आपको बता दें कि NPR पर रोक लगाने के लिए सोमवार को जनहित में याचिका दायर की गई थी।
कोर्ट में दायर जनहित याचिका में यह तर्क दिया गया कि आधार में डेटा की सिक्योरिटी की गारंटी है, लेकिन नागरिकता (नागरिकों का पंजीकरण और राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करना) नियमावली, 2003 के तहत इकट्ठा की जा रही जानकारी के दुरुपयोग से किसी भी सुरक्षा की गारंटी नहीं है। आपको बता दें कि पिछले ही साल 2019 में मोदी सरकार ने NPR को मंजूरी दी थी। NPR के अंतर्गत घर घर जाकर एक रजिस्टर तैयार किया जाएगा जिसमें दर्ज होगा कि कौन कहां रह रहा है। Read More
AB STAR NEWS के ऐप को डॉउनलोउड कर सकते हैं. हमें फ़ेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर फ़ॉलो कर सकते हैं
Hello, my name is Jack Sparrow. I'm a 50 year old self-employed Pirate from the Caribbean.
No comments:
Post a Comment