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Saturday, January 11, 2020

जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर मोदी सरकार को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस

पीएम मोदी भी अपने भाषणों बढ़ती आबादी पर कई बार चिंता जाहिर कर चुके हैं। पिछले साल 15 अगस्त को भी नरेद्र मोदी ने इसका जिक्र किया था।

नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के बाद अब जनसंख्या नियंत्रण कानून पर चर्चा होने लगी है। पीएम मोदी भी अपने भाषणों बढ़ती आबादी पर कई बार चिंता जाहिर कर चुके हैं। पिछले साल 15 अगस्त को भी नरेद्र मोदी ने इसका जिक्र किया था। वहीं शुक्रवार को सुप्रीम कार्ट में जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने वाली याचिका पर सुनवाई की गई। याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को नोटिस जारी किया है।
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बीजेपी नेता अश्वनी उपाध्याय यह याचिका दायर की थी। जिसमें उन्होंने जनसंख्या के विस्फोट को बम से भी ज्यादा घातक बताया था। वहीं उन्होंने कहा था कि इसके चलते भारत को मजबूत, शिक्षित, समृद्ध, स्वस्थ नहीं बनाया जा सकता। वरिष्ठ वकील अश्विनी उपाध्याय ने मांग की है कि सरकार जनसंख्या नियंत्रण के उपायों को देश में लागू करे। उनका कहना है कि केंद्र सरकार को जल्द ही दो बच्चों की नीतियों को देश में लागू करना चाहिए।

बीजेपी नेता का यह भी कहना है कि हम दो-हमारे दो कानून से देश की 50% समस्याओं का समाधान हो जाएगा। अश्वनी उपाध्याय का दावा है कि अगर देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू होता है तो लोगों के भले के लिए बनाई गई योजनाओं को देश में लागू कराना आसान हो जाएगा और लोगों को बुनियादी सुविधाएं मुहैया हो सकेंगी। read more

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