Jammu-Kashmir से इंटरनेट प्रतिबंध हटाने का सही मौका है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से सरकार को बड़ा झटका लगा है।
कई महीनों से Jammu- Kashmir में इंटरनेट पर पाबंदी चल रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने Kashmir के इंटरनेट के लिए बड़ा फैसला सुना दिया है। Jammu- Kashmir के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को समीक्षा के लिए 1 हफ्ते का वक्त और दिया है। इस 1 हफ्ते के भीतर सरकार Jammu-Kashmir का जायजा लेगी और चीजों का पता करेगी कि यह Jammu-Kashmir से इंटरनेट प्रतिबंध हटाने का सही मौका है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से सरकार को बड़ा झटका लगा है। कई विपक्षी नेता यह कहने में लगे हुए हैं कि सरकार की तानाशाही बहुत हो गई है अब सरकार की ज्यादा मनमानी नहीं चलेगी।
केंद्र सरकार ने सुरक्षा का हवाला देकर कई अलगाववादी नेताओं को नजरबंद कर लिया और Kashmir से इंटरनेट सुविधा को बाधित कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद Kashmir वालों ने राहत की सांस ली है। जिस पर कांग्रेस नेता Ghulam Nabi Azad (ग़ुलाम नबी आज़ाद) ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि Jammu-Kashmir का प्रत्येक व्यक्ति फैसले की प्रतीक्षा कर रहा था। सर्वोच्च न्यायालय ने भारत सरकार को यह दिखा दिया है कि सरकार को 5 अगस्त 2019 से पारित सभी आदेशों को प्रकाशित करना चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा कि इंटरनेट पर कोई भी आदेश न्यायिक जांच के तहत आता है। Read More
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