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Monday, May 4, 2020

पश्चिम बंगाल पुलिस ने 37 राशन डीलरों को किया गिरफ्तार, 42 लोगों का लाइसेंस रद्द

सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) वस्तुओं के दुरुपयोग में शामिल होने का कई लोगों पर आरोप लगाया गया है।

पश्चिम बंगाल पुलिस ने 37 राशन डिलरों को किया गिरफ्तार, 42 लोगों का लाइसेंस रद्द

पश्चिम बंगाल में लगातार राशन को लेकर घपलेबाजी की जा रही थी। जिसकी वजह से प्रशासन ने सख्त कदम उठाते हुए 37 राशन डीलरों को गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस ने करीब 42 लोगों का लाइसेंस रद्द कर दिया है। इन लोगों पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) वस्तुओं के दुरुपयोग में शामिल होने का आरोप लगाया गया है।
पश्चिम बंगाल पुलिस ने इस मामले में एक ट्वीट कर कहा, ” अप्रैल के दौरान 21,200 राशन दुकानों से 9 करोड़ से अधिक व्यक्तियों के लिए मुफ्त राशन वितरित किया गया था। 42 एमआर डीलरों का लाइसेंस निलंबित कर दिया गया और 37 को गिरफ्तार कर लिया गया। उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है जो राशन मुद्दे को लेकर फर्जी खबरें बना रहे हैं और उन्हें प्रसारित कर रहे हैं”
आपको बता दें कि पीडीएम आउटलेट्स के बाहर अल्पकालिक भिड़ंत की शिकायत मिल रही थी जिसके बाद स्थानीय लोगों ने इस बात की जानकारी पुलिस को दी, स्थानीय लोगों का कहना था कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) आउटलेट्स लोगों को सही से राशन नहीं दे रहा है। सितंबर के तक मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य में 7.5 करोड़ लोगों को मुफ्त खाना और राशन देने की बात कही है। वहीं एकीकृत बाल विकास सेवा (आईसीडीएस) और ‘मिड डे मील’ की तरफ से छात्रों के घरों में अलग से 2 किलों चावल भी पहुंचाया जा रहा है।
दरअसल बीजेपी के लोग भी सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) में घपलेबाजी का आरोप लगाते नजर आए है। बीजेपी का कहना है कि न तो गरीबों को खाने को मिल रहा है और न ही उन्हें राशन दिया जा रहा है। पार्टी का कहना है कि इसकी वजह से राज्य में कई गरीब तबके के लोग भूखे है।
पश्चिम बंगाल  पुलिस ने 37 राशन डिलरों को किया गिरफ्तार, 42 लोगों का लाइसेंस रद्द
वहीं इस मामले को लेकर राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने ममता बनर्जी सरकार पर निशाना साधा है। राज्यपाल में ममता बनर्जी सरकार पर चावल बाटने में देरी करने का आरोप लगाया है। राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने कहा है कि “प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत ममता सरकार ने 3 मई तक 3.38 लाख टन चावल एफसीआई से उठाए हैं। मेरे हस्तक्षेप के बावजूद इसमें चार हफ्ते की देरी की गई। फ्री राशन बांटने के दौरान प्रदर्शन, हिंसा हो रही है। अधिकारियों को गैर राजनीतिक होना चाहिए।“ Hindi News 
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